नयी दिल्ली: 14 मार्च | एक संसदीय समिति ने शुक्रवार को सिफारिश की कि पर्यावरण मंत्रालय , जो पर्यावरण मंत्रालय को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वन क्षेत्रों की जमीनों का ड्रोन सर्वेक्षण कराने के लिए प्रेरित करने का सुझाव देती है।

यह कदम वन क्षेत्रों में अतिक्रमण पर नियंत्रण पाने में मदद कर सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस तरह के सर्वेक्षणों से संबंधित रिपोर्टों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लोग इन आंकड़ों को देख सकें।

यह कदम पर्यावरण संरक्षण और वनभूमि के अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ड्रोन तकनीक से सर्वेक्षण करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि यह अधिक सटीक और समयबद्ध तरीके से निगरानी कर सकता है।