किसानों को खाद के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लंबी कतारें! मोबाइल से बुकिंग, QR कोड से मिलेगा उर्वरक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खाद लेने के लिए सहकारी समितियों और निजी विक्रय केंद्रों के चक्कर लगाने वाले किसानों को आने वाले समय में राहत मिल सकती है। किसानों को लंबी कतारों और खाद की उपलब्धता से जुड़ी परेशानियों से बचाने के लिए डिजिटल व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है। प्रस्तावित योजना के तहत रबी सीजन 2026-27 से फार्मर्स फॉर फर्टिलाइजर सेल (FFS) एप के माध्यम से खाद की ऑनलाइन बुकिंग और QR कोड आधारित डिजिटल टोकन से वितरण की व्यवस्था लागू करने की योजना है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य खाद वितरण को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाना है। हालांकि, इसके लागू होने की तारीख, पंजीयन की प्रक्रिया और वितरण से जुड़ी शर्तों की आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी।

मोबाइल से होगी खाद की ऑनलाइन बुकिंग

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत किसान अपने मोबाइल फोन से FFS एप पर पंजीयन कर सकेंगे। पंजीयन के दौरान भूमि, फसल और उर्वरक की आवश्यकता से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी। निर्धारित नियमों और खाद की उपलब्धता के आधार पर ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दिए जाने की योजना है।

बुकिंग पूरी होने के बाद किसान को QR कोड आधारित डिजिटल टोकन मिल सकेगा। इसके माध्यम से संबंधित अधिकृत उर्वरक विक्रय केंद्र से खाद प्राप्त करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। इससे किसानों को खाद लेने के लिए बार-बार केंद्रों के चक्कर लगाने और घंटों कतार में खड़े रहने की परेशानी कम करने में मदद मिल सकती है।

गांवों में किसानों को दी जाएगी जानकारी

डिजिटल व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए कृषि विभाग, सहकारी समितियों और अधिकृत उर्वरक विक्रेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। किसानों को एप पर पंजीयन करने, ऑनलाइन बुकिंग और QR कोड आधारित टोकन के इस्तेमाल की प्रक्रिया समझाने पर जोर दिया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे किसानों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा, जिन्हें मोबाइल एप के इस्तेमाल में परेशानी होती है। इससे डिजिटल व्यवस्था का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है।

खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने में मिलेगी मदद?

खाद वितरण में पारदर्शिता बढ़ाना इस प्रस्तावित व्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य है। डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से खाद की मांग, उपलब्धता, बुकिंग और वितरण की निगरानी करना आसान हो सकता है। इससे अधिकारियों को वितरण व्यवस्था पर नजर रखने और संभावित अनियमितताओं की पहचान करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के प्रयासों को भी मजबूती मिल सकती है। हालांकि, इसके वास्तविक परिणाम व्यवस्था लागू होने और उसकी प्रभावी निगरानी पर निर्भर करेंगे।

रबी सीजन 2026-27 से लागू करने की तैयारी

प्रस्तावित योजना लागू होने पर किसानों को खाद की बुकिंग के लिए मोबाइल आधारित विकल्प मिल सकेगा। इससे समय की बचत होने और खाद वितरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने की उम्मीद है।

फिलहाल किसानों को पंजीयन, बुकिंग, टोकन की वैधता और खाद प्राप्त करने से संबंधित आधिकारिक दिशा-निर्देशों का इंतजार करना होगा। संबंधित नियम और प्रक्रिया स्पष्ट होने के बाद ही यह तय होगा कि किसान इस सुविधा का लाभ किस तरह उठा सकेंगे।