छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती को मंजूरी, विभाग का नाम भी बदलेगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों के अनुभव और दक्षता का लाभ राज्य की सेवाओं में लेने के उद्देश्य से गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती की अनुमति दी है। इसके अलावा आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया।

पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, गृह विभाग में आरक्षक के कुल 36 पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। इसका उद्देश्य सेना में सेवा दे चुके युवाओं के अनुभव, अनुशासन और कौशल का लाभ राज्य की सेवाओं में लेना है।

राज्य सरकार पहले ही पूर्व अग्निवीरों के लिए इन पदों पर श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर चुकी है। अब मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। भर्ती की विस्तृत प्रक्रिया और पात्रता संबंधी जानकारी संबंधित विभाग की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट होगी।

आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर होगा जनजातीय कार्य विभाग

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा। इसके लिए शासन के कार्य आवंटन नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल के नेतृत्व पर अभिनंदन प्रस्ताव

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे होने पर मंत्रिपरिषद ने अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि को राष्ट्रसेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांतों से जुड़ी महत्वपूर्ण यात्रा बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ में आवास, स्वास्थ्य, राशन, सड़क, रेल, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को गति मिली है। उन्होंने राज्य के विकास में प्रधानमंत्री के योगदान का उल्लेख करते हुए उनके प्रति अभिनंदन व्यक्त किया।

8.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिलने का दावा

बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य में निवेश, रोजगार, कृषि, आवास, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े आंकड़े भी साझा किए। उनके अनुसार, छत्तीसगढ़ को 8.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 1.60 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, महतारी वंदन योजना, किसान सम्मान निधि तथा सड़क और रेल परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग की बात कही।

भर्ती और विभागीय बदलाव पर आगे की कार्रवाई

कैबिनेट के प्रमुख फैसलों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती की मंजूरी और आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलने का प्रस्ताव शामिल है। अब भर्ती प्रक्रिया और विभागीय नाम परिवर्तन से संबंधित आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों के आदेश महत्वपूर्ण होंगे।