छात्रों पर दर्ज FIR वापस नहीं हुई तो फिर शुरू होगा आंदोलन: CJP की केंद्र सरकार को चेतावनी
नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस नहीं लेने पर एक बार फिर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि सरकार के साथ हुए समझौते का पालन नहीं किया जा रहा है।
रंका का दावा है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में छात्र प्रदर्शन से जुड़े सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, दिल्ली और अन्य राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी जा रही है तथा उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में आंदोलन को लॉजिस्टिक सहायता देने वाले स्वयंसेवकों को भी हिरासत में लिया जा रहा है।
समझौते के उल्लंघन का आरोप
आशुतोष रंका ने कहा कि सरकार के साथ यह सहमति बनी थी कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनका आरोप है कि इस वादे का उल्लंघन किया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में रंका ने कहा कि यदि समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया गया तो संगठन दोबारा आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होगा।
CJP की प्रमुख मांगें
CJP ने केंद्र सरकार से मांग की है कि—
- छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर तत्काल वापस ली जाएं।
- गिरफ्तार छात्रों को बिना शर्त रिहा किया जाए।
- भविष्य में आंदोलन से जुड़े छात्रों पर कोई नई एफआईआर दर्ज न की जाए।
- इन निर्देशों का पालन दिल्ली पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और भाजपा शासित राज्यों की पुलिस भी करे।
संगठन ने यह भी मांग की है कि सरकार कल तक लिखित समझौते की प्रति उपलब्ध कराए, जिसमें कानूनी मामलों के समाधान की स्पष्ट समयसीमा तय हो।
NEET पेपर लीक आंदोलन से जुड़ा मामला
यह विवाद NEET पेपर लीक मामले को लेकर हुए छात्र आंदोलन से जुड़ा है। जंतर-मंतर पर करीब 37 दिनों तक चले प्रदर्शन के बाद सरकार और आंदोलनकारी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी। आंदोलनकारियों के अनुसार, बैठक में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, छात्रों पर दर्ज मामलों की वापसी, मुआवजा तथा अन्य मांगों पर चर्चा हुई थी।
हालांकि, CJP का आरोप है कि इन मांगों पर अब तक पूरी तरह अमल नहीं किया गया है। इसी को लेकर संगठन ने दोबारा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है।
नोट: इस मामले में सरकार या संबंधित एजेंसियों की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने पर समाचार को अपडेट किया जाएगा।
