“महिला पुलिस वालेंटियर” कोरिया के पृथक कर्मचारियों ने अपनी बहाली हेतु “एक हस्ताक्षर-मुख्यमंत्री के नाम” अभियान में सम्मिलित हुए

साय सरकार बेरुखी से निराश  छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन “एक हस्ताक्षर-मुख्यमंत्री के नाम” अभियान 10-30 अप्रैल से चला रहा है| इंदु कश्यप महिला पुलिस वालेंटियर ने बताया की इस अभियान में “महिला पुलिस वालेंटियर” कोरिया पृथक अनियमित कर्मचारी अपनी बहाली के लिए सम्मिलित हुए | हमारी सेवाएँ सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर दी है | अब ये अपनी बहाली को लेकर संघर्षरत है|

श्री युगल साहू उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने बताया कि साय सरकार की सवा दो साल में छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों जैसे-आउटसोर्सिंग (प्लेसमेंट), सेवा प्रदाता, ठेका, समूह/समिति के माध्यम से नियोजन, जॉबदर, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, मानदेय, अशंकालिक के लिए किसी प्रकार किसी प्रकार की घोषणा नहीं होने से निराश एवं आहात है| जबकि ये कर्मचारी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा रहा है|

श्री प्रेमप्रकाश गजेन्द्र कार्यकारी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थे तो उनके अनेक वरिष्ठ नेता/जनप्रतिनिधियों ने हमारे मंच में आकर हमारी समस्याओं को सुना एवं अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर इनका यथाशीघ्र निराकरण करने की बात कही थी तथा छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी 2023 पत्र के “वचनबद्ध सुशासन” अंतर्गत बिंदु क्र. 2 में एक कमिटी गठित कर कमेटी में अनियमित कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए समीक्षात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करने का उल्लेख किया है| लेकिन कमेटी गठन आदेश में अनियमित कर्मचारियों का कोई उल्लेख नहीं है|

सरकार इन सवा 2 वर्षों में अनियमित कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया| वादा के विपरीत अनियमित कर्मचारियों की छटनी की जा रही है, अनेक विभागों में वेतन लंबित है, संविदा वेतन अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है, न्यूनतम वेतन में विगत 8 वर्षों से वृद्धि नहीं की गई है, संविदा वेतन में ढाई साल कोई बढ़ोत्तरी नहीं| अनेक विभाग में श्रम सम्मान राशी नहीं दी जा रही है|

अनियमित संघो के पदाधिकारियों ने अपने मांगो/समस्याओं को लेकर निरंतर माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसदों से आवेदन निवेदन करते आ रहे है, परन्तु सरकार अनियमित कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है|

श्री खोमेश साहू कार्यकारी सदस्य छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने अपील कि है की 10 से 30 अप्रैल तक आयोजित इस अभियान में समस्त विभाग/कार्यालय में कार्यरत अनियमित कर्मचारी अपनी समस्याओं के समाधान हेतु माननीय मुख्यमंत्री को उनके इमेल आईडी में भेजकर अनुरोध करें|

प्रमुख मांग :
1. अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण/स्थायीकरण किया जावे
2. कार्य से पृथक कर्मचारियों को बहाल किया जावे
3. अत्यंत कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया जावे
4. अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जावे
5. आउट सोर्सिंग/ठेका/सेवा प्रदाता/समूह/समिति के माध्यम से नियोजन बंद किया जावे