CM साय कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों को ₹15 हजार प्रति एकड़ प्रोत्साहन, 240 ई-बसों को मंजूरी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, परिवहन, ऊर्जा और खनन क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने किसानों के लिए नई कृषक उन्नति योजना, राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी के IPO, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में चना वितरण जारी रखने, 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन तथा खनिज परिवहन में RFID और GPS ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने जैसे अहम निर्णय लिए हैं।

पावर ट्रांसमिशन कंपनी लाएगी IPO

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कंपनी अब IPO लाकर पूंजी जुटा सकेगी। सरकार का मानना है कि इससे कंपनी की वित्तीय क्षमता मजबूत होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और आम नागरिकों को भी निवेश का अवसर मिलेगा।

धान छोड़ अन्य फसलें उगाने पर ₹15 हजार प्रति एकड़

मंत्रिपरिषद ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी है। इसके तहत जो किसान धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी वैकल्पिक फसलें लगाएंगे, उन्हें 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।

240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को हरी झंडी

प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए कैबिनेट ने 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी दी है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी।

PDS में जारी रहेगा चना वितरण

गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चना वितरण योजना को जारी रखने का फैसला लिया गया है। इससे लाखों हितग्राहियों को लाभ मिलेगा।

खनिज परिवहन में RFID और GPS ट्रैकिंग अनिवार्य

खनिज परिवहन में पारदर्शिता और अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए कैबिनेट ने RFID टैग और GPS आधारित ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। इससे खनिजों की आवाजाही की निगरानी आसान होगी और राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है।

योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन

राज्य में योग से संबंधित गतिविधियों और संस्थानों के बेहतर संचालन के लिए कैबिनेट ने योग को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने का फैसला किया है।

प्रमुख फैसले एक नजर में

• पावर ट्रांसमिशन कंपनी के IPO को मंजूरी
• धान के बदले वैकल्पिक फसल लगाने पर ₹15,000 प्रति एकड़ सहायता
• 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी
• PDS में चना वितरण जारी रहेगा
• खनिज परिवहन में RFID और GPS ट्रैकिंग अनिवार्य
• योग को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन किया गया

इन फैसलों को राज्य में कृषि, ऊर्जा, परिवहन और प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।