रायपुर नगर निगम में प्रशासनिक फेरबदल, कई अधिकारियों को सौंपी गई नई जिम्मेदारियां

रायपुर। राजधानी के रायपुर नगर निगम में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुचारू बनाने के उद्देश्य से आयुक्त संबित मिश्रा ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल किया है। जारी आदेश के तहत निगम के कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपते हुए उनके दायित्वों में बदलाव किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उपायुक्त जागृति साहू को उनके वर्तमान कार्यों के साथ-साथ पंजीयक जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। निगम प्रशासन के मुताबिक यह व्यवस्था आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से प्रभावी रहेगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे नागरिक सेवाओं के संचालन में बेहतर समन्वय और कार्यकुशलता सुनिश्चित होगी।
वहीं उपायुक्त डॉ. अंजली शर्मा को उनके वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का प्रभार सौंपा गया है। यह योजना शहरी क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। अब योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी डॉ. शर्मा संभालेंगी।
स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्रही को नई जिम्मेदारी
निगम की स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्रही के कार्यभार में भी बदलाव किया गया है। उन्हें मुख्यालय स्वास्थ्य अधिकारी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तथा पंजीयक जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर उन्हें जोन क्रमांक-7 के प्रभारी जोन आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नगर निगम प्रशासन के अनुसार यह बदलाव प्रशासनिक आवश्यकताओं और विभागीय कार्यों के बेहतर संचालन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। निगम के विभिन्न विभागों में कार्यों की गति और समन्वय बनाए रखने के लिए समय-समय पर इस प्रकार के बदलाव किए जाते हैं।
तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश
आयुक्त द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। संबंधित अधिकारियों ने अपने नए दायित्वों के अनुसार कार्यभार संभालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इस प्रशासनिक फेरबदल से जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, स्वास्थ्य सेवाओं तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित विभिन्न विभागों के कार्यों में तेजी आएगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।


